RBI Policy Rates
| Policy Repo Rate | 5.50% |
| Standing Deposit Facility Rate | 5.25% |
| Marginal Standing Facility Rate | 5.75% |
| Bank Rate | 5.75% |
| Fixed Reverse Repo Rate | 3.35% |
RBI Reserve Ratios :
| CRR | : 4.00% |
| SLR | : 18.00% |
Source : https://www.rbi.org.in/
🟩 Introduction : Have you ever wondered, why your loan EMIs go up suddenly or why banks change the interest rates on your savings, Fixed Deposits ? The answer often lies in a few numbers quietly updated by the Reserve Bank of India — the Policy Rates and Reserve Ratios. These may sound like jargon, but they are powerful tools that influence how much money flows in the economy. Understanding them helps us make smarter financial decisions and gives us a glimpse into how the RBI keeps inflation and growth in balance.
We are giving below meaning of each policy rate mentioned above, all of which are key tools used by the Reserve Bank of India (RBI) to manage liquidity, inflation, and the overall economy.
📌 1. Policy Repo Rate –
- Meaning: This is the interest rate at which RBI lends short-term money to commercial banks against government securities.
- Purpose: It’s the main tool for controlling inflation and liquidity.
- Impact:
- If the repo rate increases, borrowing becomes costlier for banks → they may increase loan interest rates → reduces borrowing and spending → controls inflation.
- If it decreases, loans become cheaper → encourages borrowing and spending → boosts economic growth.
📌 2. Standing Deposit Facility (SDF) Rate –
- Meaning: This is the rate at which RBI accepts unsecured overnight deposits from banks, without giving any collateral (like government securities).
- Introduced in: 2022 (as a tool for absorbing excess liquidity).
- Impact: It provides a floor rate for the interest rate corridor (below repo but above reverse repo), helping in better liquidity management by RBI.
📌 3. Marginal Standing Facility (MSF) Rate –
- Meaning: This is the rate at which banks can borrow overnight from RBI in emergency situations, above the repo rate, by pledging government securities.
- Impact: Acts as the ceiling for the interest rate corridor. Borrowing under MSF is costlier, used only when absolutely necessary.
📌 4. Bank Rate –
- Meaning: This is the rate at which RBI lends to commercial banks for longer durations than repo or MSF, typically without repurchase agreement.
- Note: Often aligned with MSF rate.
- Impact: It’s used for determining penalty or default interest rates on long-term lending to banks.
📌 5. Fixed Reverse Repo Rate –
- Meaning: This is the rate at which RBI borrows money from banks (i.e., banks park their excess funds with RBI).
- Impact: A tool to absorb excess liquidity. It used to be part of the liquidity corridor, but now SDF has replaced it in active use.
⚠️ Note: Currently, SDF is used as the effective reverse repo tool. The Fixed Reverse Repo Rate remains in place but is not actively used since the introduction of SDF.
🔹 Reserve Ratios :
📌 1. Cash Reserve Ratio (CRR) –
- Meaning: CRR is the percentage of a bank’s total deposits that it must keep with the RBI in cash form, and it cannot be used for lending or investment.
- Purpose: To ensure banks always have a certain amount of liquid cash and to control inflation.
- Impact:
- Higher CRR: Less money left with banks to give as loans → reduces liquidity → controls inflation.
- Lower CRR: More money available with banks → increases lending → boosts economic activity.
📌 2. Statutory Liquidity Ratio (SLR) –
- Meaning: SLR is the percentage of a bank’s net demand and time liabilities (deposits) that it must keep in the form of government-approved securities (like bonds), gold, or cash.
Purpose: To ensure financial stability and control credit growth.
Impact: - Higher SLR: More money locked in safe assets → less money for loans → reduces credit supply.
- Lower SLR: More money available for loans → increases credit flow in the economy.
The next meeting of the MPC is scheduled from September 29 to October 1, 2025.
🟩 परिचय :
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित पॉलिसी दरें (Policy Rates) और रिज़र्व रेशियो (Reserve Ratios) हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से RBI देश में महंगाई, नकदी प्रवाह और ऋण प्रणाली को नियंत्रित करता है। आम नागरिकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि ये दरें बैंकों में जमा पर मिलने वाले ब्याज, ऋण की ब्याज दरों, और समग्र आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। इस लेख में हम सरल भाषा में समझेंगे कि ये दरें क्या होती हैं, और इनकी जानकारी होना आपकी आर्थिक समझ और निर्णयों के लिए क्यों ज़रूरी है।
📌 1. पॉलिसी रेपो रेट –
अर्थ: यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को सरकार की प्रतिभूतियों (government securities) के बदले में अल्पकालिक (short-term) ऋण देता है।
उद्देश्य: महंगाई और बाजार में नकदी (liquidity) को नियंत्रित करना।
प्रभाव:
- रेपो रेट बढ़ेगा → बैंकों के लिए ऋण महंगा होगा → बैंक लोन पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं → उधारी और खर्च कम होगा → महंगाई पर नियंत्रण।
- रेपो रेट घटेगा → लोन सस्ते होंगे → उधारी और खर्च बढ़ेगा → आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
📌 2. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट –
अर्थ: यह वह दर है जिस पर बैंक बिना किसी जमानत (collateral) के अपनी अतिरिक्त राशि RBI के पास जमा कर सकते हैं।
प्रारंभ: 2022 में लागू किया गया, ताकि सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को निकाला जा सके।
प्रभाव: यह ब्याज दर सीमा (interest rate corridor) की निचली सीमा (floor rate) तय करती है। इससे RBI को नकदी का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
📌 3. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट –
अर्थ: यह वह दर है जिस पर बैंक आपात स्थिति (emergency) में RBI से एक रात के लिए उधार ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी रखनी होती है।
प्रभाव: यह दर ब्याज दर सीमा की ऊपरी सीमा (ceiling) तय करती है। चूंकि यह रेपो से महंगी होती है, इसलिए बैंक इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं।
📌 4. बैंक रेट –
अर्थ: यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक (long-term) ऋण देता है, आमतौर पर बिना पुनर्खरीद समझौते (repurchase agreement) के।
टिप्पणी: यह अक्सर MSF रेट के बराबर होती है।
प्रभाव: इसका उपयोग बैंकों के लिए दंडात्मक ब्याज दर (penalty interest) तय करने में होता है।
📌 5. फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट –
अर्थ: यह वह दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि RBI के पास जमा करते हैं। यानी RBI बैंकों से उधार लेता है।
प्रभाव: यह नकदी को सिस्टम से निकालने (absorb liquidity) का एक तरीका है। पहले यह दर सक्रिय थी, लेकिन अब इसकी जगह SDF रेट को उपयोग में लाया जा रहा है।
⚠️ नोट: वर्तमान में, SDF को सक्रिय रिवर्स रेपो टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट अभी भी मौजूद है लेकिन उपयोग में नहीं है।
CRR वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि में से RBI के पास नकद के रूप में जमा करना पड़ता है, और इसका उपयोग न तो ऋण देने में किया जा सकता है और न ही निवेश में।
उद्देश्य: बैंकों के पास हमेशा कुछ नकद राशि रहे और महंगाई पर नियंत्रण बना रहे।
प्रभाव:
- CRR बढ़ेगा: बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम पैसा बचेगा → नकदी में कमी → महंगाई पर नियंत्रण।
- CRR घटेगा: बैंकों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा → उधारी बढ़ेगी → आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
SLR वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपनी जमा राशि में से सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों (जैसे बांड), सोना या नकद के रूप में रखना होता है।
उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और उधारी की वृद्धि को नियंत्रित करना।
प्रभाव:
- SLR बढ़ेगा: अधिक पैसा सुरक्षित संपत्तियों में लॉक रहेगा → ऋण देने के लिए कम पैसा बचेगा।
- SLR घटेगा: ऋण देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी → उधारी में बढ़ोतरी → आर्थिक विकास को समर्थन।