In a landmark ruling that has significant implications for cheque bounce cases across India, the Kerala High Court has held that cash loans of ₹20,000 or more, given in violation of the Income Tax Act, cannot be automatically treated as “legally enforceable debts” under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. The judgment clarifies that such loans are not recoverable through criminal proceedings unless specific legal conditions are met.
🧑⚖️ Case at a Glance
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Case Title: P.C. Hari v. Shine Varghese
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Court: High Court of Kerala
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Judge: Justice P.V. Kunhikrishnan
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Date of Judgment: 25 July 2025
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Citation: CRL.Rev.Pet. No. 408 of 2024
⚖️ What Was the Case About?
In this case, the complainant alleged that the accused had taken a cash loan of ₹9 lakh and issued a cheque towards repayment. The cheque was dishonoured due to insufficient funds, and the complainant filed a cheque bounce case under Section 138 of the Negotiable Instruments Act.
Both the trial court and the sessions court convicted the accused. However, the accused challenged the conviction before the High Court.
🧾 Key Legal Issue
The central question was:
Can a cash loan of ₹20,000 or more—taken in violation of Section 269SS of the Income Tax Act—be considered a “legally enforceable debt” for the purposes of Section 138 of the Negotiable Instruments Act?
🧩 What Does Section 269SS of the Income Tax Act Say?
Section 269SS prohibits accepting loans or deposits of ₹20,000 or more in cash. Any such transaction must be carried out via account payee cheque, bank draft, or electronic transfer, except in certain exempted cases.
Violation of this provision can result in penalties under the Income Tax Act—and more importantly, as per this judgment, may invalidate the debt in a cheque bounce prosecution.
🏛️ The High Court’s Key Observations
1. Cheque Must Be for a Legally Enforceable Debt
Justice Kunhikrishnan noted that a cheque under Section 138 must be issued in discharge of a legally enforceable debt or liability. If the transaction itself is prohibited by law, the debt cannot be enforced through criminal prosecution.
2. Violation of Income Tax Act Invalidates the Debt
If a person gives a loan in cash of ₹20,000 or more without valid justification, it is a violation of Section 269SS of the Income Tax Act, 1961. Such a transaction cannot form the basis of a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act.
3. Accused Can Rebut Presumption
While Section 139 of the Negotiable Instruments Act presumes the existence of a legally enforceable debt, this presumption is rebuttable. The accused does not need to prove their defence beyond a reasonable doubt. It is sufficient to raise a probable defence based on the balance of probabilities.
4. Public Policy Consideration
The Court emphasized that allowing such illegal transactions to be enforced through courts would undermine public policy, encourage black money, and defeat the objectives of digitizing financial transactions in India.
🧑⚖️ Final Verdict
The High Court held that:
“A debt arising from a transaction that the law forbids cannot be considered legally enforceable.”
The Court set aside the conviction of the accused, observing that the complainant had admitted giving a large cash loan without any explanation under the Income Tax Act.
✅ Key Takeaways for Readers
| Point | Explanation |
|---|---|
| 💸 No cash loan of ₹20,000 or more | Avoid giving or taking loans of ₹20,000 or more in cash—it violates tax laws. |
| 🧾 Cheque bounce case not maintainable | If the loan was illegal (i.e., in cash), courts may not treat it as enforceable debt. |
| ⚖️ Burden on the accused | The accused must raise doubt about the legality of the loan to avoid conviction. |
| 📜 Proper documentation needed | Always document financial transactions through banks and keep valid records. |
🧠 Expert Legal Insight
This judgment is a warning to moneylenders and individuals who give large loans in cash and then try to recover the money through cheque bounce cases. It also empowers accused persons to challenge the legality of such loans based on tax compliance violations.
Going forward, it’s crucial to ensure all financial transactions—especially loans—are documented through legal and tax-compliant methods.
📌 Conclusion
The Kerala High Court’s judgment in P.C. Hari v. Shine Varghese sets a significant precedent: Cheque bounce cases are not automatic tools for recovering illegal cash loans. If the loan violates the law (like Income Tax provisions), it cannot be enforced criminally.
This case reinforces the need for clean financial practices and supports the government’s aim to reduce black money and cash-based transactions.
📚 Relevant Legal Sections:
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Section 138, Negotiable Instruments Act, 1881 – Dishonour of cheque for insufficiency of funds
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Section 139, Negotiable Instruments Act – Presumption in favour of holder
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Section 269SS, Income Tax Act, 1961 – Prohibition of cash loans of ₹20,000 or more
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Section 273B, Income Tax Act – Exceptions to Section 269SS with valid reasons
🛑 Disclaimer:
This article is for informational purposes only and does not constitute legal advice. For any legal issues or disputes, consult a qualified legal practitioner.
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💼 ₹20,000 और उससे अधिक के नकद ऋण पर चेक बाउंस केस नहीं बनता : केरल उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
भारत में चेक बाउंस मामलों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने दिया है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने स्पष्ट किया कि यदि ₹20,000 और उससे अधिक की नकद ऋण राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS का उल्लंघन करती है, तो वह ऋण “वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण” (Legally Enforceable Debt) नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में चेक बाउंस के तहत आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, जब तक कि ऋण की वैधता सिद्ध न की जाए।
⚖️ मामला क्या था?
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मामला: पी.सी. हरि बनाम शाइन वर्गीज
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न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय
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निर्णय की तारीख: 25 जुलाई 2025
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न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने ₹9 लाख नकद ऋण लिया और भुगतान के लिए चेक दिया। चेक बाउंस हो गया और शिकायतकर्ता ने धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act, 1881) के तहत मामला दायर किया।
निचली अदालत और सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। परंतु आरोपी ने उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि को चुनौती दी।
🧾 मुख्य कानूनी प्रश्न
क्या ₹20,000 और उससे अधिक की नकद ऋण राशि, जो आयकर अधिनियम की धारा 269SS का उल्लंघन करती है, चेक बाउंस मामले के लिए वैध ऋण मानी जा सकती है?
📜 क्या कहती है आयकर अधिनियम की धारा 269 SS?
यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति ₹20,000 और उससे अधिक का ऋण या जमा नकद में नहीं ले सकता। यह लेन-देन केवल खाता भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा यह आयकर कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
🏛️ न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ
✅ 1. वैध ऋण होना आवश्यक
धारा 138 के अंतर्गत चेक का प्रयोग वैध ऋण या देनदारी की पूर्ति के लिए होना चाहिए। यदि ऋण ही कानून के विरुद्ध है, तो उसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
✅ 2. आयकर अधिनियम का उल्लंघन = अवैध ऋण
अगर कोई ₹20,000 और उससे अधिक नकद ऋण देता है और उसके पास इसका वैध कारण नहीं है (जैसे कि धारा 273B के अंतर्गत छूट), तो ऐसा ऋण गैरकानूनी माना जाएगा और चेक बाउंस केस नहीं बन सकता।
✅ 3. आरोपी के पास संदेह उठाने का अधिकार
धारा 139 के तहत यह माना जाता है कि चेक एक वैध ऋण के लिए दिया गया था। लेकिन आरोपी को यह साबित करने के लिए केवल संभाव्यता के संतुलन (balance of probabilities) पर एक वैकल्पिक दलील पेश करनी होती है। उसे संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
✅ 4. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के नकद लेन-देन को वैध मानने से काले धन को सफेद करने का रास्ता खुल जाएगा और यह सरकार की डिजिटल भुगतान नीति को कमजोर करेगा।
🧑⚖️ अंतिम निर्णय
न्यायालय ने यह कहते हुए सजा को रद्द कर दिया:
“किसी अवैध लेन-देन से उत्पन्न ऋण को वैध रूप से प्रवर्तनीय नहीं माना जा सकता।”
शिकायतकर्ता द्वारा नकद ऋण स्वीकार करने की बात मानने और उचित स्पष्टीकरण न देने के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया।
🔍 पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बातें
| विषय | विवरण |
|---|---|
| 💸 नकद में ₹20,000 और उससे अधिक के ऋण न दें | यह आयकर कानून का उल्लंघन है |
| 🧾 चेक बाउंस केस अवैध हो सकता है | यदि ऋण अवैध था तो चेक बाउंस केस नहीं चलेगा |
| ⚖️ आरोपी को बचाव का अधिकार | आरोपी वैधता पर संदेह उत्पन्न करके दोषमुक्त हो सकता है |
| 📋 दस्तावेजों का ध्यान रखें | ऋण लेन-देन बैंकिंग चैनल के माध्यम से करें |
📚 संबंधित कानूनी प्रावधान
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धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम – चेक बाउंस के मामलों में दंडनीयता
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धारा 139, वही अधिनियम – वैध ऋण की धारणा
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धारा 269SS, आयकर अधिनियम – नकद ऋण पर प्रतिबंध
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धारा 273B, आयकर अधिनियम – कुछ विशेष स्थितियों में छूट
🛑 अस्वीकरण:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। कृपया अपने मामलों के लिए किसी योग्य वकील से संपर्क करें।