Partnership Deed, Format – Why it needed

Starting a business with a friend, family member, or colleague sounds exciting, right? You bring the ideas, they bring the
capital – or may be you both hustle equally. But before diving into meetings, profits and partnerships, there’s one critical document you must not overlook: the Partnership Deed.

Let’s understand why this humble agreement can be your strongest legal safety net.

A Partnership Deed is a written agreement between business partners that lays out the terms of their partnership—like capital contributions, profit-sharing, dispute resolution, and procedures if a partner leaves. Though oral agreements are valid under the Indian Partnership Act, 1932, a written deed is always advisable for clarity and legal protection.

A well-drafted deed helps:

• ✅ Prevent misunderstandings by defining roles, duties, and obligations.
• ✅ Settle disputes legally, including in court if needed.
• ✅ Get banking facilities—most banks ask for it.
• ✅ Handle changes in partnership like admission, retirement, or death smoothly.
• ✅ Avoid default legal rules that may not suit your business.

Key clauses usually include:

1.    Partner and Firm Details – Names, addresses, and nature of business.

2.    Start Date – When the firm officially begins.

3.    Capital Contributions and Profit/Loss Sharing ratios.

4.    Interest on Capital/Loans/Drawings, if applicable.

5.    Remuneration – Whether partners will be paid a salary or commission.

6.    Bank Operations – Who operates the account.

7.    Dispute Resolution – Preferably via arbitration.

8.    Dissolution and Reconstitution – Rules for partner retirement, death, etc.

9.    Accounting Period and Goodwill Valuation.

10.Any Other Condition, Partners deems necessary for their Business.

👉 Pro Tip: Ensure it is stamped (under the Stamp Act) and preferably registered with the Registrar of Firms.

In the absence of a deed, Sections 12 and 13 of the Indian Partnership Act, 1932 apply:

• A firm must have minimum 2 and maximum 50 partners (Rule 10, Companies (Misc.) Rules, 2014).
• Partners are agents of each other, not of the firm (Sec. 18).
• A minor can be admitted to the benefits, not as a full partner (Sec. 30).
• A new partner requires consent of all existing partners (Sec. 31).
• The firm is dissolved on a partner’s death, unless agreed otherwise (Sec. 35).
• Registration is optional but important (Sec. 69).
• No cap on borrowing powers—so better to document all financial terms.

When a partner joins, retires, or passes away, the firm’s legal status changes. A new deed must be made. Banks may ask for fresh documentation. Also, outgoing partners may need to provide continuing guarantees.

The Partnership Deed is like your business manual—simple, clear, and protective. It ensures your business survives
challenges and maintains harmony. If you’re forming or running a partnership firm, make sure this document is in place and updated as needed. Because clear agreements build strong businesses.

किसी दोस्त, रिश्तेदार या साथी के साथ व्यापार शुरू करना काफी उत्साहजनक हो सकता है। कोई पूंजी लाता है, कोई आइडिया और मिलकर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन व्यापार शुरू करने से पहले एक ज़रूरी दस्तावेज़ को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए — और वो है साझेदारी विलेख।

आइए समझते हैं कि ये साधारण सा दस्तावेज़ साझेदारी व्यापार में कितना महत्वपूर्ण है।

साझेदारी विलेख एक लिखित समझौता होता है जोकि व्यापार में शामिल भागीदारों के बीच सभी शर्तों को स्पष्ट करता है — जैसे पूंजी का योगदान, लाभ-विभाजन, विवाद निपटारा, और पार्टनर के जाने की स्थिति में प्रक्रिया क्या होगी। हालाँकि, भारतीय साझेदारी
अधिनियम, 1932 मौखिक समझौते को भी मान्यता देता है, लेकिन विवाद से बचने के लिए लिखित विलेख हमेशा बेहतर होती है।

• ✅ जिम्मेदारियाँ, अधिकार और कर्तव्य साफ़-साफ़ निर्धारित होते हैं।
• ✅ विवाद की स्थिति में कानूनी सहारा बनती है।
• ✅ बैंकिंग सुविधा (Loan, Account) प्राप्त करने में मदद करती है।
• ✅ बदलाव (नई भागीदारी, सेवानिवृत्ति, मृत्यु) की स्थिति में प्रक्रिया तय करती है।
• ✅ डिफॉल्ट नियमों से बचाती है, जो हर व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होते।

1.    पार्टनर और फर्म की जानकारी

2.    शुरुआती तिथि

3.    पूंजी और लाभ/हानि का विभाजन

4.   पूंजी, ऋण और निकासी पर ब्याज की शर्तें

5.    पार्टनर को वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं

6.    बैंक अकाउंट किसके द्वारा ऑपरेट होगा

7.    विवाद निपटारा – (आर्बिट्रेशन आदि)

8.   विलेख का समापन या संशोधन की प्रक्रिया

9.    खाते बंद करने की तिथि और गुडविल का मूल्यांकन

10.अन्य कोई भी शर्ते जिसे साझीदार अपने व्यवसाय के परिप्रेष्य में उचित समझे

👉 टिप: विलेख को स्टाम्प एक्ट के अनुसार स्टाम्प पेपर पर तैयार करें और यदि संभव हो, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास
रजिस्टर्ड कराएं।

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 12 और 13 लागू होती है:

• न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 पार्टनर (Companies Misc. Rules, 2014)
• पार्टनर एक-दूसरे के एजेंट होते हैं, फर्म के नहीं (Sec. 18)
• नाबालिग केवल लाभ के लिए जोड़ा जा सकता है, पूर्ण भागीदार नहीं बन सकता (Sec. 30)
• सभी की सहमति से ही नया पार्टनर जोड़ा जा सकता है (Sec. 31)
• मृत्यु पर फर्म का विघटन माना जाता है, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो (Sec. 35)
• रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, पर बिना रजिस्ट्रेशन कानूनी अधिकार सीमित हो जाते हैं (Sec. 69)

यदि कोई पार्टनर शामिल होता है, हटता है या मृत्यु होती है, तो नई साझेदारी विलेख बनाना आवश्यक होता है। बैंक नई गारंटी व दस्तावेज़ मांग सकते हैं। पुराना पार्टनर “continuing guarantee” के रूप में जिम्मेदारी निभाने को कह सकता है।

साझेदारी विलेख आपके व्यापार की रीढ़ है। यह पारदर्शिता, सुरक्षा और स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो इस दस्तावेज़ को अनदेखा न करें। एक अच्छी साझेदारी हमेशा एक स्पष्ट और मजबूत विलेख से शुरू होती है।