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Introduction :
The Agri-Clinic & Agri-Business Centres Scheme, implemented by the Department of Agriculture & Cooperation, Government of India, and financed by the State Bank of India (SBI), aims to provide farmers with modern technological advice and essential services to improve productivity and profitability. The scheme also seeks to create self-employment opportunities for agriculture graduates, diploma holders, and other qualified individuals in agriculture-related fields. The details in this article have been sourced from the official SBI website.
Objectives :
- To set up an Agri-Clinic to provide specialized advice and services to farmers on various technologies and clinical services for crop and animal health.
- To set up Agribusiness Hubs that include maintenance and hiring of agricultural implements, sale of agricultural produce, other services, and allied activities such as post-harvest management and market linkages for income generation.
Eligibility :
The scheme is open to candidates in the age group of 18 to 60 years belonging to the following categories:
- Graduates in agriculture and allied subjects from State Agricultural Universities, Central Agricultural Schools/Colleges, ICAR, or UGC-recognized universities. Degree holders in agriculture and allied subjects offered by other agencies (approved by the Government of India on the recommendation of the State Government) are also eligible.
- Diploma holders (minimum 50% marks) / Post Graduate Diploma holders in agriculture and allied subjects from State Agricultural Universities, State Agriculture & Allied Departments, and State Technical Education Departments.
- Diploma holders in agriculture and allied subjects offered by other agencies (approved by the Government of India on the recommendation of the State Government) are also eligible.
- Graduates in biology, including those with post-graduate degrees in agriculture and allied disciplines.
- Degree courses recognized by UGC with more than 60% of the course content on agriculture and allied subjects.
- B.Sc. in biology with Diploma/Post Graduate Diploma having more than 60% of the course content on agriculture and allied subjects.
- Higher Secondary (+2) level in agriculture-related courses with at least 55% marks.
Features of the Scheme :
- Loan Limit: ₹20 lakh for individuals and ₹100 lakh for a group of five trained persons.
- Margin:
- Up to ₹5 lakh: Nil
- Above ₹5 lakh: As per Bank guidelines. Concessions for SC/ST, women, and beneficiaries from hilly areas of the North Eastern States. NABARD may assist in meeting up to 50% of the margin shortfall.
- Type of Facility: Agricultural Term Loan.
- Moratorium Period: Up to 24 months (depending on the financed activity).
- Loan Tenure: Up to 10 years (including moratorium).
- Rate of Interest:
- Up to ₹50 lakh: One-year MCLR + 2.00%
- Above ₹50 lakh: As per Bank guidelines
- Fees & Charges:
- Up to ₹2 lakh: Nil
- Above ₹2 lakh: 1.40% of the loan amount + GST
- Security:
- Primary: Mortgage of land/building where applicable and hypothecation of assets created from bank finance.
- Collateral:
- Up to ₹10 lakh: No collateral required; insurance under PMMY.
- Above ₹10 lakh: As per Bank norms.
- Up to ₹1 crore: No collateral for eligible proposals under Stand Up India Scheme.
- Assistance: Eligible for NABARD assistance under specified terms and conditions.
Required Documents :
- Application form
- KYC documents (Aadhaar Card, Passport, Voter ID, or other valid OVD)
- Detailed Project Report (DPR)
- Any other document as per sanction.
Frequently Asked Questions :
- What is the objective of the Agri-Clinics and Agri-Business Centres scheme?
- To provide support and services to farmers, either paid or free, based on local needs and agri-enterprise models, encouraging public extension services.
- To provide self-employment opportunities to unemployed agriculture graduates, agriculture diploma holders, higher secondary pass-outs in agriculture, and biology graduates with agriculture-related post-graduation.
For more details, please contact your nearest SBI branch. Click the link to Visit SBI Site :
Disclaimer
This article is for informational purposes only. All details are taken from the official State Bank of India (SBI) website. Readers are advised to verify the latest scheme guidelines from SBI before applying.
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, पात्रता, ऋण सीमा, ब्याज दर, आवश्यक दस्तावेज़
परिचय :
कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, जो भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा वित्तपोषित है, का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकी सलाह और आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। यह योजना कृषि स्नातकों, डिप्लोमा धारकों तथा कृषि-संबंधित क्षेत्रों में योग्य अन्य व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। इस लेख में दी गई सभी जानकारी SBI की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है।
उद्देश्य :
- फसल और पशु स्वास्थ्य के लिए किसानों को विविध तकनीकों और क्लिनिकल सेवाओं के विषय में विशेष सलाह एवं सेवाएँ प्रदान करने हेतु कृषि क्लिनिक स्थापित करना।
- कृषि औजारों का रखरखाव और किराये पर देना, कृषि उत्पाद की बिक्री और अन्य सेवाएँ तथा संबद्ध कार्यकलाप जैसे फसल कटाई के बाद प्रबंधन और आय अर्जन हेतु बाजार से जुड़ाव सहित कृषि व्यवसाय केन्द्र स्थापित करना।
पात्रता :
यह योजना 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के निम्नलिखित अभ्यर्थियों के लिए खुली है:
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विद्यालयों/कॉलेजों, आईसीएआर या यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कृषि एवं संबद्ध विषयों में स्नातक।
- राज्य सरकार की सिफारिश और भारत सरकार के अनुमोदन से अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि एवं संबद्ध विषयों में डिग्री धारक।
- कृषि एवं संबद्ध विषयों में डिप्लोमा (न्यूनतम 50% अंक) / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक।
- जीव विज्ञान में स्नातक (कृषि एवं संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर सहित)।
- यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें 60% से अधिक विषयवस्तु कृषि एवं संबद्ध विषयों पर हो।
- बी.एससी. जीव विज्ञान के बाद डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिनमें 60% से अधिक विषयवस्तु कृषि एवं संबद्ध विषयों पर हो।
- उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर पर कृषि से संबद्ध पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55% अंक।
योजना की विशेषताएँ :
- ऋण सीमा: व्यक्तियों के लिए ₹20 लाख और पाँच प्रशिक्षित व्यक्तियों के समूह के लिए ₹100 लाख।
- मार्जिन:
- ₹5 लाख तक: शून्य
- ₹5 लाख से अधिक: बैंक के दिशानिर्देश अनुसार, एससी/एसटी, महिलाएँ और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को रियायत। नाबार्ड अधिकतम 50% तक मार्जिन की कमी पूरी कर सकता है।
- सुविधा का प्रकार: कृषि सावधि ऋण।
- अधिस्थगन अवधि: अधिकतम 24 माह।
- ऋण अवधि: अधिकतम 10 वर्ष (अधिस्थगन अवधि सहित)।
- ब्याज दर:
- ₹50 लाख तक: एक वर्ष का एमसीएलआर + 2.00%
- ₹50 लाख से अधिक: बैंक के दिशानिर्देश अनुसार
- शुल्क एवं प्रभार:
- ₹2 लाख तक: कोई शुल्क नहीं
- ₹2 लाख से अधिक: ऋण राशि का 1.40% + जीएसटी
- सुरक्षा:
- प्राथमिक: भूमि/भवन का बंधक और बैंक वित्त से निर्मित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।
- संपार्श्विक:
- ₹10 लाख तक: कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं; पीएमएमवाई के अंतर्गत बीमा।
- ₹10 लाख से अधिक: बैंक मानदंड अनुसार।
- ₹1 करोड़ तक: स्टैंड अप इंडिया योजना में पात्र प्रस्तावों के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं।
- सहायता: नाबार्ड से शर्तों के अधीन सहायता उपलब्ध।
आवश्यक दस्तावेज़ :
- आवेदन पत्र
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, अन्य वैध ओवीडी)
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- स्वीकृति अनुसार अन्य दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
प्रश्न: कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना का उद्देश्य क्या है?
- किसानों को स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामर्थ्य के आधार पर भुगतान या निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करना, ताकि सार्वजनिक विस्तार प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सके।
- बेरोजगार कृषि स्नातकों, डिप्लोमा धारकों, कृषि में उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण और कृषि-संबंधित स्नातकोत्तर धारकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
अधिक जानकारी के लिए अपनी नज़दीकी SBI शाखा से संपर्क करें। Click the link to Visit SBI Site
अस्वीकरण :
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। सभी विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की आधिकारिक वेबसाइट से लिए गए हैं। आवेदन करने से पहले पाठकों को SBI से नवीनतम योजना दिशा-निर्देश सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।